नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक निकायहरूको अधिकार सीमाबारे अहिले एउटा मुद्दाले गम्भीर बहस जन्माएको छ। त्यो मुद्दा हो—इन्दिरा यादव विरुद्ध लोक सेवा आयोग। बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा उम्मेदवारको आवेदन अस्वीकृत भएको सामान्य विवादजस्तो देखिए पनि यसको भित्री तहमा नेपालको प्रशासनिक कानुन, प्रत्यायोजित विधायन, संवैधानिक निकायको अधिकार सीमा र योग्यतामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रणालीसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नहरू गाँसिएका छन्।
बिज्ञापन
यो विवादको मूल केन्द्रमा छ—निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१६) र लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को दफा ११(५)(ज)। यी दुई कानुनी व्यवस्थाबीचको द्वन्द्व अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक व्याख्याको विषय बनेको छ।
बिज्ञापन
इन्दिरा यादवले सहसचिव वा सो सरह पदका लागि लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिएकी थिइन्। उनले आयोगको अनलाइन प्रणालीमार्फत समयमै राजस्व बुझाएर आवेदन पेश गरेकी थिइन्। आयोगले उनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको आवेदन स्वीकार गर्यो। तर खुला प्रतिस्पर्धातर्फका आवेदनहरू भने अस्वीकृत गरियो। यहीँबाट विवाद सुरु भयो।
यादवको मुख्य प्रश्न थियो—यदि एउटै योग्यता र अनुभवका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन मिल्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धामा किन नमिल्ने ? आयोगले कुन कानुनी आधारमा फरक व्यवहार गर्यो ?
बिज्ञापन
यादवले त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरिन्। उनको दाबी थियो—निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१६) ले आफूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अधिकार दिएको छ। तर आयोगको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले अतिरिक्त बन्देज सिर्जना गर्दै आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित गरेको छ। उनले मूल ऐनभन्दा तल रहेको निर्देशिकाले मूल ऐनले दिएको अधिकार सीमित गर्न नसक्ने तर्क अघि सारिन्।
यो विषय कानुनी रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। किनभने नेपालको कानुनी सिद्धान्तअनुसार संसदबाट बनेको मूल ऐन सर्वोच्च हुन्छ। त्यसअन्तर्गत बनेका नियम, कार्यविधि, निर्देशिका वा परिपत्रहरू मूल ऐनसँग बाझिन पाउँदैनन्। यदि बाझिएमा मूल ऐनकै व्यवस्था लागू हुन्छ। यही सिद्धान्तलाई “प्रत्यायोजित विधायनको सीमा” का रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
यही प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतले पनि प्रारम्भिक रूपमा गम्भीर मानेको देखिन्छ। अदालतले पहिलो सुनुवाइमै लोक सेवा आयोगसँग लिखित जवाफ माग्दै निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठायो। त्यसपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यादवलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गर्यो।
अदालतको आदेशमा एउटा महत्वपूर्ण वाक्यांश बारम्बार दोहोरिएको छ—निजामती सेवा ऐन र लोक सेवा आयोगको निर्देशिकाबीच अनुकूल–प्रतिकूलको प्रश्न अन्तिम सुनुवाइबाट निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ। यसको अर्थ अदालतले प्रारम्भिक रूपमा नै मूल ऐन र निर्देशिकाबीच कानुनी द्वन्द्व रहेको सम्भावना स्वीकार गरेको बुझिन्छ।
पछि अन्तरिम आदेशमाथिको छलफलमा पनि अदालतले सोही आदेशलाई निरन्तरता दियो। अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो—यदि ऐनको दफा ७(१६) अनुसार दरखास्त दिने योग्यता पुगेको देखिन्छ भने केवल निर्देशिकाको आधारमा आवेदन अस्वीकृत गर्नु अन्तिम सुनुवाइबाट परीक्षण हुनुपर्ने विषय हो। त्यसैले हाललाई निवेदिकालाई परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाउन मिल्दैन।
यो आदेशसँगै इन्दिरा यादव परीक्षामा सहभागी भइन्। लिखित परीक्षाको नतिजामा उनको नामसमेत समावेश भयो। त्यसपछि अर्को रोचक मोड आयो। लोक सेवा आयोग ले मामिला प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम नै स्थगित गरिदियो। आयोगको तर्क थियो—मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउँदा भविष्यमा कानुनी जटिलता आउन सक्छ।
तर यादव फेरि अदालत पुगिन्। उनले आयोगले अदालतको अन्तरिम आदेशको भावनाविपरीत प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेको जिकिर गरिन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि हस्तक्षेप गर्दै आयोगको स्थगनसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। अदालतले निवेदिकालाई समावेश गराउने गरी मामिला प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो।
यस घटनाले अदालत र आयोगबीचको संवैधानिक व्याख्याको दूरी प्रस्ट देखाएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। आयोगले आफ्नो कार्यसञ्चालन निर्देशिकालाई आधार बनाइरहेको छ भने अदालतले मूल ऐनको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर हेर्दै आएको देखिन्छ।
यो मुद्दाले “मेरिटोक्रेसी” अर्थात् योग्यतामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथि पनि बहस चर्काएको छ। माग गरिएको ८५ पदमध्ये ४८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट परीक्षामा सहभागी भएकी उम्मेदवारलाई अन्तिम प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्नु न्यायसंगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यादव पक्षको तर्क के छ भने यदि अदालतको आदेशपछि उनी विधिसम्मत रूपमा परीक्षामा सहभागी भइन्, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भइन् र योग्यताक्रममा परिन् भने उनलाई अन्तिम प्रक्रियाबाट हटाउनु समान अवसर र योग्यतम व्यक्तिको छनोटको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। उनीहरूको भनाइमा सार्वजनिक सेवा प्रणालीको मूल उद्देश्य योग्य व्यक्ति छनोट गर्नु हो, प्रक्रियागत बन्देज सिर्जना गरेर योग्य व्यक्तिलाई हटाउनु होइन।
अर्कोतर्फ आयोगको दृष्टिकोण फरक देखिन्छ। आयोगले आफ्नो लिखित जवाफहरूमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को दफा ११(५)(ज) को आधारमा यादव खुला प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य नभएको दाबी गरिरहेको छ। आयोगको संकेत के देखिन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गर्ने नीति निर्देशिकामार्फत लागू गरिएको छ र आयोग त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
तर यहीँ अर्को संवैधानिक प्रश्न उठेको छ—के कुनै संवैधानिक निकायले आफ्नो निर्देशिकामार्फत संसदले बनाएको ऐनको दायरा साँघुरो बनाउन सक्छ ? यदि सक्छ भने त्यसको सीमा के हो ? यदि सक्दैन भने आयोगले कुन आधारमा अतिरिक्त बन्देज लगायो ?
कानुनका जानकारहरूका अनुसार यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नेपालको प्रशासनिक कानुनका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ। यदि अदालतले इन्दिरा यादवको पक्षमा फैसला गर्यो भने लोकसेवा आयोगसहित अन्य संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायहरूले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरू मूल ऐनभन्दा माथि जान नसक्ने स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित हुनेछ। यसले भविष्यमा प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोगमाथि कडा संवैधानिक नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्छ।
यसको अर्को असर सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पनि पर्न सक्छ। हाल विभिन्न निकायहरूले निर्देशिका वा कार्यविधिमार्फत थप सर्त र बन्देज लगाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्। यदि अदालतले ती बन्देजहरूलाई मूल ऐनविपरीत ठहर गर्यो भने धेरै प्रशासनिक अभ्यास पुनरावलोकनमा जान सक्छन्।
यो मुद्दाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—संवैधानिक निकायहरूको जवाफदेहिता। लोक सेवा आयोग लाई नेपालको सबैभन्दा निष्पक्ष र विश्वसनीय संवैधानिक निकायमध्ये एक मानिन्छ। तर यही आयोगको निर्णय अहिले अदालतमा चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यसैले यसले आयोगको निर्णय प्रक्रिया, कानुनी व्याख्या र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
कानुनी वृत्तमा अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालत को अन्तिम फैसलातर्फ केन्द्रित छ। त्यो फैसला केवल इन्दिरा यादवको व्यक्तिगत भविष्यसँग जोडिएको रहने छैन। यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, संवैधानिक निकायहरूको अधिकार सीमा, प्रत्यायोजित विधायनको संवैधानिकता र योग्यतामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रणालीको भविष्यबारे दीर्घकालीन नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिएको छ।
